पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (Prime Minister’s Employment Generation Programme – PMEGP) हा भारत सरकारचा एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे, जो ग्रामीण आणि शहरी भागातील बेरोजगार तरुणांसाठी रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देतो. हा कार्यक्रम 2008-09 मध्ये सुरू करण्यात आला आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाच्या (MSME) अंतर्गत कार्यान्वित केला जातो.
वैशिष्ट्य | तपशील |
---|---|
पूर्ण रूप | पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP) |
उद्दिष्ट | नवीन उद्योजकांसाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान करून आत्मनिर्भरतेला प्रोत्साहन देणे. |
अर्हता | – किमान वय: १८ वर्षे – शैक्षणिक पात्रता: मोठ्या प्रकल्पांसाठी ८वी पास – नवीन व्यवसाय असावा |
कर्ज घटक | – बँक कर्ज: प्रकल्प खर्चाचा ६०%-९०% – अनुदान: १५%-३५% (स्थानिकता आणि श्रेणीनुसार) |
अनुदान वितरण | – शहरी: १५%-२५% – ग्रामीण: २५%-३५% |
अधिकतम प्रकल्प खर्च | – उत्पादन: ₹२५ लाख – सेवा क्षेत्र: ₹१० लाख |
प्रशिक्षण आवश्यकता | निवडलेल्या अर्जदारांसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण अनिवार्य |
अर्ज प्रक्रिया | KVIC पोर्टल वर ऑनलाइन अर्ज करा |
आवश्यक कागदपत्रे | आधार कार्ड, प्रकल्प अहवाल, जात प्रमाणपत्र (आवश्यक असल्यास), बँक तपशील |
आर्थिक सहाय्य संस्था | राष्ट्रीयकृत बँका, ग्रामीण बँका आणि सहकारी बँका |
अंमलबजावणी संस्था | KVIC, DIC, राज्य KVIB |
- १ .PMEGP का सुरु केली ?
- २ .पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP) चे उद्दीष्टे:
- ३ .पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP) अंतर्गत अर्ज करण्यासाठी अटी:
- ४ .प्रकल्प अहवाल (Project Report) कसा तयार करायचा?
- ५ .पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP) अंतर्गत ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया
- ६ .कौशल्य प्रशिक्षण (Skill Development Training):
- ७ .PMEGP चा उपयोग कसा करायचा?
१ .PMEGP का सुरु केली ?
तप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP) भारत सरकारने 2008-09 मध्ये सुरू केला, आणि यामागे काही महत्त्वाचे उद्देश आणि कारणे होती. या योजनेमागील प्रमुख कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत:
1. बेरोजगारी कमी करणे
भारतातील ग्रामीण आणि शहरी भागांमध्ये बेरोजगारी ही मोठी समस्या होती. PMEGP च्या माध्यमातून लोकांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहन देऊन स्वरोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याचा उद्देश होता.
2. ग्रामीण-शहरी समतोल साधणे:
अनेक वेळा रोजगाराच्या अधिक संधी शहरी भागांमध्ये असतात, ज्यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांना स्थलांतर करावे लागते. PMEGP च्या माध्यमातून ग्रामीण भागात उद्योग उभारणीला चालना देऊन ग्रामीण-शहरी संतुलन राखण्याचा प्रयत्न केला गेला.
3. उद्योजकता प्रोत्साहन देणे
भारतातील पारंपरिक कौशल्ये आणि स्थानिक संसाधनांचा योग्य वापर करून लोकांना उद्योजकतेकडे वळविणे आणि अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला गती देणे हा या योजनेमागील महत्त्वाचा हेतू होता.
4. लघु व मध्यम उद्योगांना चालना देणे:
लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा मानले जातात. PMEGP च्या माध्यमातून लघु व मध्यम उद्योगांच्या उभारणीसाठी वित्तीय मदत व प्रोत्साहन देणे हा या योजनेचा एक महत्त्वाचा उद्देश होता.
5. कौशल्यांचा विकास:
PMEGP च्या अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या प्रशिक्षण कार्यक्रमांमुळे नवीन उद्योजकांना उद्योग सुरू करण्यासाठी लागणारे कौशल्य आणि माहिती मिळते. यामुळे केवळ रोजगारच नाही, तर दीर्घकालीन विकासालाही हातभार लागतो.
6. गरिबी हटविणे:
स्वरोजगाराच्या माध्यमातून लोकांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवून गरिबी कमी करणे हे या योजनेचे आणखी एक उद्दिष्ट आहे. व्यवसायांमुळे रोजगाराची साखळी तयार होते, ज्याचा लाभ अनेक लोकांना होतो.
7. स्थानिक संसाधनांचा उपयोग:
PMEGP च्या माध्यमातून स्थानिक पातळीवरील संसाधनांचा वापर करून उत्पादन आणि सेवा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते, ज्यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते.
PMEGP सुरू करण्यामागचा मुख्य हेतू बेरोजगारी कमी करून लोकांना स्वरोजगाराच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविणे हा आहे. ग्रामीण व शहरी भागातील गरजू लोकांना मदत करून देशाच्या सर्वांगीण विकासाला हातभार लावण्याचा प्रयत्न PMEGP योजनेच्या माध्यमातून करण्यात आला आहे.
२ .पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP) चे उद्दीष्टे:
- स्वरोजगाराची संधी निर्माण करणे: PMEGP योजना स्वरोजगार निर्माण करण्याचा मुख्य उद्देश आहे. योजनेच्या माध्यमातून लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, शेतकरी उत्पादने इत्यादींना चालना दिली जाते.
- सामाजिक आणि आर्थिक समावेश: या योजनेमुळे सर्व समाजवर्गांना (विशेषतः महिलांना, अनुसूचित जाती/जमातींना आणि दिव्यांग व्यक्तींना) रोजगाराच्या संधी मिळतात. हे सामाजिक समावेशी होण्यासाठी आवश्यक आहे.
- ग्रामीण आणि शहरी रोजगार निर्मिती: विशेषतः ग्रामीण भागातील लोकांना स्वरोजगाराच्या संधी मिळवून देणे, यासोबतच शहरी भागातील लोकांना देखील लघु उद्योग सुरू करण्यासाठी मदत करणे, याचे उद्दीष्ट आहे.
PMEGP चे प्रमुख वैशिष्ट्ये:
- आर्थिक सहाय्य आणि अनुदान: PMEGP योजनेतून प्रकल्प राबवण्यासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते. अर्जदाराला कर्ज मिळवण्यासाठी 90% पर्यंत बँक कर्ज दिले जाते, ज्यावर अनुदान 15-35% पर्यंत मिळू शकते.
- ग्रामीण भागासाठी: 25% अनुदान
- शहरी भागासाठी: 15% अनुदान
- अनुसूचित जाती/जमाती, महिलांसाठी आणि दिव्यांगांसाठी: 35% अनुदान
- कर्जाची मर्यादा: PMEGP योजनेंतर्गत कर्ज आणि अनुदानासाठी ठरवलेली कमाल मर्यादा:
- उत्पादन क्षेत्रासाठी: ₹25 लाख
- सेवा क्षेत्रासाठी: ₹10 लाख
३ .पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP) अंतर्गत अर्ज करण्यासाठी अटी:
PMEGP योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्या व्यक्तींना काही अटी आणि पात्रता निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे. खाली त्या सविस्तर दिल्या आहेत:
1. वय:
- अर्जदाराचे किमान वय 18 वर्षे असले पाहिजे.
- व्यवसायाचे स्वरूप, कर्ज मर्यादा, आणि इतर गरजा पूर्ण करण्यासाठी वयाचा हा निकष अनिवार्य आहे.
2. शैक्षणिक पात्रता:
- 10वी उत्तीर्ण: जर अर्जदाराला उत्पादन क्षेत्रातील प्रकल्पासाठी ₹10 लाखांपेक्षा जास्त किंवा सेवा क्षेत्रासाठी ₹5 लाखांपेक्षा जास्त कर्ज हवे असेल, तर किमान 10वी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
- शैक्षणिक पात्रता नसली, तरी ₹10 लाखांच्या आत लघु प्रकल्पांसाठी अर्ज करता येतो.
3. स्वरोजगारासाठी प्रोत्साहन:
- फक्त पहिल्यांदा उद्योग सुरू करणारे लोक या योजनेसाठी पात्र आहेत.
- अर्जदाराने यापूर्वी कोणत्याही सरकारी अनुदानित योजनेतून कर्ज घेतलेले नसावे.
4. व्यक्तीची सामाजिक पार्श्वभूमी:
- अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), दिव्यांग, महिला, अल्पसंख्याक आणि माजी सैनिक यांना विशेष प्राधान्य दिले जाते.
- महिलांसाठी आणि विशेष प्रवर्गातील व्यक्तींना 35% पर्यंत अनुदान मिळण्याची सुविधा आहे.
5. संस्थांसाठी पात्रता:
- स्वयंसेवी संस्था (NGO), ट्रस्ट्स, सहकारी संस्था आणि खाजगी उद्योग यांनाही प्रकल्पाच्या स्वरूपानुसार अर्ज करण्याची परवानगी आहे.
- हे प्रकल्प शेतकरी, कारागीर किंवा ग्रामीण युवकांसाठी स्वरोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने उपयुक्त असावेत.
6. क्षेत्र मर्यादा:
- PMEGP योजनेअंतर्गत केवळ लघु, कुटीर, हस्तकला, सेवा आणि कृषी आधारित उद्योगांना परवानगी आहे.
- प्रतिबंधित उद्योग: दारू उत्पादने, तंबाखू उत्पादने, मांस प्रक्रिया, किंवा पर्यावरणाला हानी पोहोचवणारे प्रकल्प योजनेसाठी पात्र नाहीत.
7. कर्ज आणि अनुदान मर्यादा:
- ग्रामीण आणि शहरी भागांसाठी अनुदानाचे वेगवेगळे निकष लागू आहेत:
- ग्रामीण भागासाठी:
- सामान्य प्रवर्ग: 25% अनुदान
- विशेष प्रवर्ग (SC/ST, महिला, दिव्यांग): 35% अनुदान
- शहरी भागासाठी:
- सामान्य प्रवर्ग: 15% अनुदान
- विशेष प्रवर्ग (SC/ST, महिला, दिव्यांग): 25% अनुदान
- ग्रामीण भागासाठी:
8. अर्जासोबत आवश्यक दस्तऐवज:
अर्जदाराने योजनेसाठी खालील कागदपत्रे जमा करणे आवश्यक आहे:
- ओळखपत्र: आधार कार्ड / पॅन कार्ड
- शैक्षणिक पात्रता प्रमाणपत्र: (10वी उत्तीर्ण असल्याचा दाखला, जर लागू असेल तर)
- बँक खाते तपशील: IFSC कोडसह खाते क्रमांक
- प्रकल्प अहवाल: व्यवसायाचे स्वरूप, खर्चाचा अंदाज, अपेक्षित नफा
- रहिवासी प्रमाणपत्र: अर्जदाराच्या ग्रामीण किंवा शहरी भागाचे प्रमाणपत्र
- अन्य: जात प्रमाणपत्र (SC/ST साठी), दिव्यांग प्रमाणपत्र (जर लागू असेल)
४ .प्रकल्प अहवाल (Project Report) कसा तयार करायचा?
प्रकल्प अहवाल म्हणजे तुमच्या प्रस्तावित व्यवसायाची विस्तृत माहिती, ज्यामध्ये व्यवसायाचे उद्दिष्ट, संकल्पना, आर्थिक अंदाज, व बाजारपेठेचा अभ्यास यांचा समावेश असतो. हा अहवाल PMEGP किंवा इतर कर्ज योजनांसाठी आवश्यक आहे. खाली प्रकल्प अहवाल तयार करण्याची सविस्तर प्रक्रिया दिली आहे
1. प्रकल्पाचा तपशील
- प्रकल्पाचे नाव आणि प्रकार:
तुमचा व्यवसाय कोणत्या क्षेत्राशी संबंधित आहे ते स्पष्ट लिहा (उदा., उत्पादन, सेवा, व्यापार इत्यादी). - स्थान:
व्यवसाय कुठे सुरू करणार आहात? त्याचे संपूर्ण पत्ता, परिसराचे फायदे. - उद्दिष्ट:
व्यवसायाचा मुख्य उद्देश स्पष्ट करा (उदा., रोजगार निर्मिती, विशिष्ट उत्पादनाची निर्मिती, सेवा उपलब्ध करणे).
2. व्यवसायाची माहिती
- व्यवसाय कसा चालवला जाईल?
- कोणत्या सामग्री किंवा साधनांची गरज आहे?
- वापरण्यात येणारी तंत्रज्ञान किंवा उपकरणे यांचा तपशील.
- उत्पादन किंवा सेवांच्या मुख्य वैशिष्ट्यांचा उल्लेख.
3. बाजारपेठेचा अभ्यास (Market Analysis):
- गुंतवणूकदारांकरिता महत्त्व:
बाजारपेठेत व्यवसाय टिकवून ठेवण्यासाठी असलेल्या संधींवर लक्ष केंद्रित करा. - स्पर्धकांचा अभ्यास:
तुमच्या व्यवसायासाठी आधीच कार्यरत असलेल्या स्पर्धकांचा अभ्यास करा आणि तुमचे वैशिष्ट्य दाखवा. - ग्राहक समूह:
तुमच्या उत्पादनाचे किंवा सेवांचे मुख्य ग्राहक कोण असतील? - मूल्य आणि विक्री धोरण:
तुमची किंमत कशी ठरवाल आणि विक्रीसाठी कोणते माध्यम वापराल (ऑफलाईन/ऑनलाईन)?
4. अर्थसंकल्प व भांडवल (Budget and Capital):
- एकूण प्रकल्प खर्च:
प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या भांडवलाची रक्कम (स्थिर भांडवल + कार्यकारी भांडवल).- स्थिर भांडवल: जमीन, इमारत, मशीनरी यांचा खर्च.
- कार्यकारी भांडवल: कच्चा माल, मजुरी, इतर दैनिक खर्च.
- अर्थसाहाय्याचे स्रोत:
- PMEGP कर्जासाठी किती रक्कम लागेल?
- स्वतःची गुंतवणूक किती आहे?
- अनुदान (Subsidy) किती मिळेल?
5. उत्पादन प्रक्रियेचा तपशील:
- तुमच्या व्यवसायात उत्पादनाची प्रक्रिया कशी असेल याचा वर्णन करा.
- उत्पादनाच्या प्रत्येक टप्प्यासाठी लागणाऱ्या साधनांचा तपशील द्या.
- वापरल्या जाणाऱ्या तंत्रज्ञानाची माहिती.
6. रोजगार निर्मिती (Employment Generation):
- प्रकल्पाद्वारे किती लोकांना रोजगार मिळेल?
- कोणत्या प्रकारच्या कामांसाठी कर्मचारी नेमले जातील (उदा., अकुशल, कुशल, व्यवस्थापक)?
7. आर्थिक अंदाज (Financial Projections):
- पहिल्या 3-5 वर्षांसाठी आर्थिक अंदाज:
- एकूण वार्षिक खर्च (मजुरी, कच्चा माल, वाहतूक इत्यादी).
- वार्षिक उत्पन्नाचा अंदाज (विक्रीचे प्रमाण).
- निव्वळ नफा.
- परतावा कालावधी (Payback Period):
- गुंतवणूक परत मिळण्याचा अंदाज किती वर्षांत असेल?
8. प्रकल्पाची उपयुक्तता (Project Feasibility):
- व्यवसाय टिकवण्याच्या दृष्टीने प्रकल्प किती फायदेशीर ठरेल?
- पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामाचा आढावा (जर लागू असेल तर).
- समाजासाठी प्रकल्पाचे फायदे (रोजगार निर्मिती, आर्थिक विकास).
9. आवश्यक परवानग्या आणि कागदपत्रे:
- व्यवसायासाठी कोणत्या परवानग्या घेण्याची आवश्यकता आहे, त्याची यादी द्या (GST, उद्योग आधार इ.).
- बँक किंवा संस्थेने मागितलेल्या कागदपत्रांची यादी (उदा., ओळखपत्र, प्रकल्प अहवाल).
प्रकल्प अहवाल तयार करताना टिपा:
- स्पष्ट व सुसंगत माहिती द्या:
अहवाल वाचताना संपूर्ण माहिती सहज समजेल, याची काळजी घ्या. - आकडेवारी सादर करा:
अंदाज वर्तवण्यासाठी आकडेवारी आणि टेबल्स वापरा. - वास्तववादी अंदाज:
उत्पन्न, खर्च, आणि नफ्याचे अनुमान वास्तववादी ठेवा. - तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घ्या:
प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी उद्योग तज्ज्ञ, बँक सल्लागार किंवा DIC (जिल्हा उद्योग केंद्र) यांची मदत घ्या.
प्रकल्प अहवालाचे महत्त्व:
प्रकल्प अहवाल हा फक्त कर्ज मंजुरीसाठी नसून, व्यवसायाचे यशस्वी नियोजन आणि अंमलबजावणीसाठी देखील उपयोगी ठरतो. उत्तम प्रकारे तयार केलेला प्रकल्प अहवाल तुमच्या योजनेला पाठिंबा मिळवून देतो आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास निर्माण करतो.
५ .पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP) अंतर्गत ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया
PMEGP योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन आहे. खाली या प्रक्रियेची सविस्तर माहिती दिली आहे:
1. अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या:
- PMEGP च्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या: https://www.kviconline.gov.in
- होमपेजवर “PMEGP ई-पोर्टल” वर क्लिक करा.
2. नोंदणी करा (Registration):
- नवीन अर्जदार असल्यास: “नवीन अर्जदार नोंदणी” किंवा “न्यू अप्लिकंट रजिस्ट्रेशन” या पर्यायावर क्लिक करा.
- आवश्यक माहिती भरा:
- नाव, पत्ता, आधार क्रमांक, मोबाइल क्रमांक, ई-मेल आयडी
- बँक खाते तपशील (IFSC कोडसह)
- नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर, लॉगिन क्रेडेन्शियल्स मिळतील.
3. अर्ज भरणे (Filling the Application):
- नोंदणी नंतर लॉगिन करा आणि “अर्ज भरणे” (Fill Application) पर्याय निवडा.
- अर्जामध्ये खालील माहिती भरावी:
- व्यवसायाचे स्वरूप (उत्पादन, सेवा, हस्तकला इ.)
- प्रकल्पाचा प्रस्ताव (Project Proposal)
- प्रकल्प खर्चाचा अंदाजपत्रक
- मागील कर्जाचा तपशील (जर लागू असेल तर)
- सामाजिक गट (SC/ST, OBC, इ.)
4. कागदपत्रे अपलोड करा:
अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करावी:
- आधार कार्ड / पॅन कार्ड
- जात प्रमाणपत्र (SC/ST/ OBC असल्यास)
- रहिवासी प्रमाणपत्र
- बँक खाते तपशील
- 10वी उत्तीर्ण प्रमाणपत्र (जर लागू असेल)
- प्रकल्प अहवाल (Detailed Project Report – DPR)
5. प्रकल्प अहवाल (Project Report):
- प्रकल्प अहवालात व्यवसायाची संकल्पना, आवश्यक सामग्री, अंदाजित खर्च, अपेक्षित नफा, रोजगार निर्मितीची शक्यता याचा समावेश असावा.
- प्रकल्प अहवाल व्यवस्थित आणि सविस्तर तयार करणे आवश्यक आहे, कारण तोच योजनेत मंजुरीसाठी महत्त्वाचा आहे.
6. अर्ज सबमिट करा:
- सर्व माहिती आणि कागदपत्रे तपासल्यानंतर अर्ज सबमिट करा.
- सबमिशन केल्यानंतर, तुम्हाला अर्ज क्रमांक (Application ID) मिळेल, जो भविष्यातील संदर्भासाठी जतन करून ठेवावा.
7. अर्जाचा पाठपुरावा (Tracking the Application):
- अर्ज सादर केल्यानंतर, तुमचा अर्ज प्रक्रिया स्थिती तपासण्यासाठी संकेतस्थळावर “Track Your Application” पर्याय वापरा.
- अर्ज क्रमांक टाकून प्रगती तपासता येईल.
8. बँकेकडून कर्ज मंजुरी प्रक्रिया:
- अर्ज मंजूर झाल्यावर, तो संबंधित बँकेकडे पाठवला जातो.
- बँकेकडून अर्जदाराचे वित्तीय व व्यवसायिक पात्रतेचे मूल्यमापन केले जाते.
- बँक कर्ज मंजुरी देते, ज्यामध्ये अनुदानाचा (Subsidy) भाग समाविष्ट असतो.
9. कौशल्य प्रशिक्षण:
- मंजूर झाल्यानंतर, अर्जदाराला KVIC (खादी ग्रामोद्योग आयोग) किंवा DIC (जिल्हा उद्योग केंद्र) द्वारे 3-10 दिवसांचे कौशल्य प्रशिक्षण घ्यावे लागते.
10. कर्ज वितरण:
- प्रशिक्षणानंतर, बँक कर्जाची रक्कम वितरीत करते.
- कर्जाचा काही भाग अनुदान स्वरूपात दिला जातो, ज्यासाठी अर्जदाराला कर्जाची परतफेड करावी लागत नाही.
महत्त्वाचे:
- अर्ज ऑनलाईन सबमिट करताना कोणतीही चुकीची किंवा अपूर्ण माहिती दिली गेल्यास अर्ज फेटाळला जाऊ शकतो.
- अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी सर्व कागदपत्रे तयार ठेवावीत.
PMEGP योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया सोपी आणि सुलभ आहे. परंतु, कागदपत्रांची सविस्तर तयारी आणि प्रकल्पाच्या सुस्पष्ट प्रस्तावामुळे अर्ज मंजुरीची शक्यता वाढते.
६ .कौशल्य प्रशिक्षण (Skill Development Training):
PMEGP योजनेतून कर्ज आणि अनुदान मंजूर झाल्यानंतर अर्जदाराला व्यवसायाच्या प्रभावी संचालनासाठी कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात येते. हे प्रशिक्षण अर्जदाराला त्यांच्या व्यवसायाची जबाबदारी व्यवस्थित पार पाडण्यासाठी आणि आर्थिक व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी उपयुक्त ठरते.
1. प्रशिक्षणाची आवश्यकता:
- नवीन व्यावसायिकांसाठी व्यवसायाचे योग्य व्यवस्थापन आणि कौशल्य विकास महत्त्वाचे आहे.
- प्रशिक्षणामुळे व्यवसाय सुरू करताना येणाऱ्या अडचणी कमी होतात.
- आर्थिक साधने, कर्ज परतफेड, आणि उत्पादन किंवा सेवा चांगल्या पद्धतीने विकसित करण्याबाबत अर्जदाराला माहिती मिळते.
2. प्रशिक्षणाचा कालावधी:
- 3 ते 10 दिवसांचा प्रशिक्षण कार्यक्रम दिला जातो.
- प्रशिक्षणाचा कालावधी अर्जदाराच्या निवडलेल्या व्यवसायाच्या स्वरूपावर अवलंबून असतो.
3. प्रशिक्षणाचे स्वरूप:
a) तांत्रिक प्रशिक्षण (Technical Training):
- व्यवसायात लागणाऱ्या तांत्रिक कौशल्यांवर भर दिला जातो.
- उत्पादन निर्मिती प्रक्रियेबाबत मार्गदर्शन.
- सेवा क्षेत्रातील उत्तम पद्धती शिकवल्या जातात.
b) आर्थिक व्यवस्थापन (Financial Management):
- कर्ज परतफेड करण्याच्या पद्धती.
- व्यवसायासाठी आर्थिक नियोजन.
- उत्पन्न आणि खर्च यांचे योग्य व्यवस्थापन.
c) विपणन कौशल्य (Marketing Skills):
- उत्पादनाची विक्री कशी करावी?
- ग्राहकांना आकर्षित करण्याच्या तंत्रांचे शिक्षण.
- डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर.
d) व्यवसाय व्यवस्थापन (Business Management):
- व्यवसायाचे दैनंदिन व्यवस्थापन.
- कर्मचारी व्यवस्थापन (जर लागू असेल तर).
- गुणवत्ता नियंत्रण आणि ग्राहक समाधान.
4. प्रशिक्षण संस्थांचे प्रकार:
PMEGP अंतर्गत कौशल्य प्रशिक्षणासाठी खालील संस्था जबाबदार असतात:
- KVIC (खादी ग्रामोद्योग आयोग):
ग्रामीण आणि हस्तकला व्यवसायासाठी प्रशिक्षण. - DIC (जिल्हा उद्योग केंद्र):
विविध प्रकारच्या उद्योगांसाठी प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध. - RSETIs (ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्था):
बँकांच्या सहाय्याने प्रशिक्षण दिले जाते. - NSIC (राष्ट्रीय लघुउद्योग महामंडळ):
तांत्रिक आणि औद्योगिक प्रशिक्षण.
5. प्रशिक्षणासाठी लागणारी कागदपत्रे:
- अर्ज मंजुरी पत्र (Approval Letter).
- आधार कार्ड किंवा ओळखपत्र.
- बँकेचे कर्ज मंजुरी पत्र.
- PMEGP अर्ज क्रमांक.
6. प्रशिक्षणानंतरचे प्रमाणपत्र:
- प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर अर्जदाराला प्रशिक्षण प्रमाणपत्र (Training Certificate) दिले जाते.
- हे प्रमाणपत्र बँकेला सादर केल्यावरच कर्जाची रक्कम वितरित केली जाते.
7. प्रशिक्षणाचे फायदे:
- व्यवसायाचा आत्मविश्वास वाढतो.
- नवी कौशल्ये शिकून व्यवसाय प्रभावी पद्धतीने चालवता येतो.
- आर्थिक नुकसानाची शक्यता कमी होते.
- उत्पादनाच्या दर्जावर भर देऊन व्यवसाय टिकवता येतो.
PMEGP अंतर्गत दिले जाणारे कौशल्य प्रशिक्षण हे अर्जदारासाठी महत्त्वाचे टप्पे आहे. या प्रशिक्षणामुळे व्यवसाय यशस्वी होण्याची शक्यता अधिक वाढते आणि अर्जदाराला उद्योग सुरू करण्यासाठी आवश्यक ते ज्ञान मिळते.
७ .PMEGP चा उपयोग कसा करायचा?
पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP) ही योजना नवीन उद्योजकांना त्यांचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य आणि अनुदान उपलब्ध करून देते. या योजनेचा योग्य फायदा घेतल्यास तुम्हाला व्यवसाय उभारण्यासाठी आणि आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होण्यासाठी मोठी मदत होऊ शकते. PMEGP चा उपयोग कसा करायचा, यासाठी खालील मुद्दे सविस्तर दिले आहेत:
1. योग्य व्यवसाय निवड करा
PMEGP अंतर्गत तुमच्या आवडीला आणि कौशल्यांना अनुसरून व्यवसाय निवडा.
- उदाहरणे:
- उत्पादन व्यवसाय (उदा., हातमाग, खाद्यप्रक्रिया).
- सेवा व्यवसाय (उदा., सलून, दुचाकी दुरुस्ती).
- व्यापार व्यवसाय (उदा., किराणा दुकान, स्टेशनरी दुकान).
- व्यवसाय निवडताना बाजारपेठेची मागणी, स्पर्धा, आणि खर्च विचारात घ्या.
2. आवश्यक पात्रता तपासा
PMEGP योजनेचा उपयोग करण्यासाठी तुम्ही खालील अटी पूर्ण करत आहात का, हे तपासा:
- वय: किमान 18 वर्षे.
- शैक्षणिक पात्रता: 8वी पास असल्यास उत्पादन क्षेत्रात ₹10 लाखांपर्यंतच्या प्रकल्पासाठी आणि सेवाक्षेत्रात ₹5 लाखांपर्यंतच्या प्रकल्पासाठी अर्ज करू शकता.
- नवीन व्यवसाय सुरू करण्याचा उद्देश असावा.
3. ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया करा
- पोर्टल: https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal
- अर्ज करताना तुम्हाला खालील माहिती द्यावी लागेल:
- वैयक्तिक तपशील (ओळखपत्र, पत्ता).
- व्यवसायाची कल्पना.
- प्रकल्पाचा खर्च आणि भांडवल अंदाज.
- कागदपत्रे अपलोड करा:
- आधार कार्ड, पासपोर्ट फोटो, व्यवसायासाठी लागणारी परवानगी, बँक पासबुकची झेरॉक्स, इत्यादी.
4. प्रकल्प अहवाल तयार करा
- व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेला खर्च आणि अंदाज तयार करा.
- खर्चामध्ये मशीनरी, कच्चा माल, मजुरी, भाडे यांचा समावेश करा.
- या अहवालाच्या आधारे तुम्हाला बँकेकडून कर्ज आणि अनुदान मंजूर होईल.
5. आर्थिक सहाय्य मिळवा
PMEGP अंतर्गत तुम्हाला कर्ज आणि अनुदान अशा दोन्ही स्वरूपात मदत मिळते:
- कर्ज: राष्ट्रीयीकृत बँक किंवा सहकारी बँकांमार्फत उपलब्ध.
- अनुदान: प्रकल्प खर्चाच्या 15%-35% पर्यंत अनुदान (ग्रामीण किंवा शहरी क्षेत्रांनुसार).
6. कौशल्य प्रशिक्षण घ्या
- व्यवसाय सुरू करण्यापूर्वी किंवा नंतर DIC किंवा KVIC द्वारे दिले जाणारे कौशल्य प्रशिक्षण घ्या.
- यात व्यवसाय व्यवस्थापन, उत्पादन पद्धती, आणि बाजारपेठेचा अभ्यास शिकवला जातो.
7. बाजारपेठेचा अभ्यास करा
- व्यवसाय यशस्वी होण्यासाठी तुमच्या उत्पादनाची/सेवेची मागणी, किंमत, आणि वितरण धोरण समजून घ्या.
- उत्पादन कसे विकले जाईल, यासाठी मार्केटिंग आणि जाहिरात योजनेवर काम करा.
8. योग्य मार्गदर्शन घ्या
- तुमच्या व्यवसायाशी संबंधित तज्ज्ञ, बँक सल्लागार, किंवा KVIC/DIC अधिकाऱ्यांकडून मार्गदर्शन घ्या.
- PMEGP योजनेशी संबंधित नियम आणि प्रक्रियेबद्दल वेळोवेळी माहिती मिळवा.
9. व्यवसाय व्यवस्थापन करा
- कर्जाचा योग्य उपयोग करा आणि वेळेवर परतफेडीची योजना बनवा.
- उत्पादनाची गुणवत्ता वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करा.
- व्यवसायाच्या नफ्याचा काही भाग पुन्हा गुंतवणुकीसाठी वापरा.
10. PMEGP चा प्रभावी उपयोग करण्याचे फायदे
- व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक अडचण दूर होईल.
- अनुदानामुळे आर्थिक ताण कमी होईल.
- व्यवसाय यशस्वी झाल्यास रोजगार निर्मिती करता येईल.
- तुमच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी दीर्घकालीन मदत मिळेल.