भारत सरकारने उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी 16 जानेवारी 2016 रोजी स्टार्टअप इंडिया योजना सुरू केली. या योजनेचा उद्देश देशातील नवकल्पनाशील उद्योजकांना पाठबळ देणे, नवीन रोजगारनिर्मिती करणे, आणि जागतिक स्तरावर भारताला एक स्टार्टअप हब बनवणे आहे.
स्टार्टअप इंडिया योजना:
| विषय | तपशील |
|---|---|
| योजनेचा उद्देश | नवउद्योजकांना आर्थिक मदत, सुलभ व्यवसाय प्रक्रियेतील सुधारणा, आणि करसवलत देऊन त्यांच्या व्यवसायाच्या विकासाला प्रोत्साहन देणे. |
| लाभ | 1. कर सवलत 2. भांडवल निधी 3. बौद्धिक संपदा संरक्षण सवलत 4. प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन 5. सरकारी खरेदी प्रक्रियेत सहभाग |
| लागू क्षेत्र | तंत्रज्ञान, कृषी, उत्पादन, सेवा, आणि इतर विविध उद्योग. |
| पात्रता | – नवीन व्यवसाय सुरू करणारे – 7 वर्षांच्या आत अस्तित्वात आलेले स्टार्टअप्स – मान्यता प्राप्त कंपन्या |
| अर्ज प्रक्रिया | – ऑनलाइन अर्ज: स्टार्टअप इंडिया पोर्टलवर नोंदणी करा. – पेटंट व IPR सवलत: पेटंट अर्ज करताना सवलत मिळवू शकता. – कोशळा निधी अर्ज: फंडिंगसाठी अर्ज करा. |
| कर सवलत | – तीन वर्षांपर्यंत कर सवलत. – Capital Gains Tax सवलत. |
| पेटंट सवलत | – पेटंट आणि ट्रेडमार्कसाठी 80% सवलत. – जलद पेटंट प्रक्रिया. |
| वित्तीय सहाय्य | – Fund of Funds कार्यक्रम अंतर्गत वित्तीय सहाय्य. – स्टार्टअप्सना भांडवल उभारणीसाठी मदत. |
| पेटंट प्रक्रिया | – जलद पेटंट नोंदणी प्रक्रिया. – बौद्धिक संपदा संरक्षणसाठी सरकारी सहाय्य. |
| महिला उद्योजकांसाठी प्रोत्साहन | – महिलांना विशेष सवलती आणि मार्गदर्शन. |
१ . स्टार्टअप म्हणजे काय?
स्टार्टअप म्हणजे काय?
स्टार्टअप ही एक नवीन व्यवसाय संस्था आहे, जी नाविन्यपूर्ण कल्पनांवर आधारित उत्पादने, सेवा किंवा प्रक्रियेची निर्मिती करण्यासाठी किंवा अस्तित्वात असलेल्या प्रक्रियांत सुधारणा करण्यासाठी कार्य करते. स्टार्टअपचा मुख्य उद्देश आहे समस्या सोडवण्यासाठी नवीन उपाय शोधणे आणि त्याद्वारे व्यवसायिक मूल्य निर्माण करणे.
स्टार्टअपची वैशिष्ट्ये
- नवीनता (Innovation):
- स्टार्टअप्स नवकल्पनाशील विचारांवर काम करतात, जसे की तंत्रज्ञान, प्रक्रिया, किंवा उत्पादनांमध्ये बदल किंवा सुधारणा करणे.
- जोखीम (Risk):
- स्टार्टअप सुरू करणे हे जोखमीचे काम आहे, कारण त्यांच्या यशाची खात्री नसते.
- लवचिकता (Scalability):
- स्टार्टअप्सची रचना अशी असते की भविष्यात त्यांचा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर वाढवता येईल.
- तंत्रज्ञानाचा वापर:
- अनेक स्टार्टअप्स आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून आपले उत्पादन किंवा सेवा अधिक प्रभावी बनवतात.
- मर्यादित संसाधने:
- स्टार्टअप्स प्रारंभी कमी भांडवल, मर्यादित कर्मचारी आणि साधने वापरून सुरू होतात.
स्टार्टअप म्हणजे कोण?
- कंपनीची स्थापना: नुकतीच स्थापन झालेली संस्था.
- उत्पन्न मर्यादा: वार्षिक उत्पन्न ₹100 कोटींपेक्षा कमी असावे.
- कार्यकाल: 10 वर्षांपेक्षा कमी वयाची कंपनी.
- लक्ष: नवीन व्यवसाय मॉडेल्स किंवा उत्पादने/सेवांची निर्मिती.
स्टार्टअप्स का महत्त्वाचे आहेत?
- रोजगार निर्मिती:
- स्टार्टअप्स रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करतात.
- आर्थिक विकास:
- स्थानिक आणि राष्ट्रीय पातळीवर आर्थिक प्रगतीस चालना देतात.
- नवीन कल्पनांना प्रोत्साहन:
- स्टार्टअप्स नाविन्यपूर्ण संकल्पनांना व्यावसायिक स्वरूप देतात.
- स्थानिक समस्यांचे समाधान:
- स्टार्टअप्स प्रादेशिक पातळीवरील समस्या सोडवण्यासाठी उपाय शोधतात.
२ . स्टार्टअप इंडिया योजनेचे उद्दिष्ट
स्टार्टअप इंडिया योजनेचे उद्दिष्ट
स्टार्टअप इंडिया योजना ही भारत सरकारने 16 जानेवारी 2016 रोजी सुरू केलेली एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, ज्याचा उद्देश देशातील उद्योजकतेला चालना देणे आणि स्टार्टअप्ससाठी अनुकूल वातावरण तयार करणे हा आहे.
मुख्य उद्दिष्टे:
- नवकल्पनांना प्रोत्साहन:
- नाविन्यपूर्ण कल्पनांवर आधारित व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सहाय्य करणे.
- तंत्रज्ञान, उत्पादन, सेवा, आणि प्रक्रिया क्षेत्रात नवीन संधी निर्माण करणे.
- रोजगारनिर्मिती:
- तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे.
- ग्रामीण व शहरी भागातील बेरोजगारी कमी करणे.
- व्यवसाय सुलभ करणे (Ease of Doing Business):
- स्टार्टअप्ससाठी नियम आणि प्रक्रिया सोप्या व पारदर्शक करणे.
- कायदेशीर आणि वित्तीय अडथळे दूर करून व्यवसायासाठी अनुकूल वातावरण तयार करणे.
- तंत्रज्ञानाचा विकास:
- उच्च-तंत्रज्ञानावर आधारित स्टार्टअप्स तयार करणे.
- संशोधन आणि विकास (R&D) क्षेत्रात गुंतवणूक प्रोत्साहित करणे.
- भांडवल पुरवठा:
- स्टार्टअप्सना आर्थिक मदत आणि निधी मिळवण्यासाठी सहाय्य करणे.
- भांडवली बाजारात नवीन उद्योजकांना प्रवेश मिळवून देणे.
- बौद्धिक संपदा हक्क (IPR) संरक्षित करणे:
- पेटंट प्रक्रिया जलद आणि कमी खर्चिक करणे.
- नवकल्पनांची सुरक्षितता आणि सन्मान सुनिश्चित करणे.
- उद्योजकतेचा प्रचार:
- तरुण पिढीमध्ये उद्योजकतेची मानसिकता निर्माण करणे.
- शैक्षणिक संस्थांमध्ये स्टार्टअप समर्थन केंद्रे उभारणे.
- ग्रामीण क्षेत्राचा विकास:
- ग्रामीण भागातील उद्योजकांना प्रोत्साहन देणे.
- कृषी, हस्तकला आणि लघु उद्योग क्षेत्रात स्टार्टअप्ससाठी सहाय्य.
उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सरकारची धोरणे:
- आर्थिक सहाय्य:
- ₹10,000 कोटींचा फंड तयार करणे.
- बँक कर्ज आणि भांडवली निधी सहज उपलब्ध करणे.
- प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन:
- स्टार्टअप्ससाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि तांत्रिक मार्गदर्शन.
- नाविन्यपूर्ण कल्पना विकसित करण्यासाठी मार्गदर्शन मिळवणे.
- जागतिक स्तरावर विस्तार:
- भारतीय स्टार्टअप्सना जागतिक बाजारपेठांमध्ये विस्तार करण्यासाठी प्रोत्साहन.
- परदेशी गुंतवणूकदारांशी संपर्क वाढवणे.
स्टार्टअप इंडिया योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे भारताला जगातील प्रमुख स्टार्टअप केंद्र बनवणे. ही योजना नवकल्पनांना प्रोत्साहन देऊन आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे, ज्यामुळे रोजगारनिर्मिती होईल आणि तरुण पिढीला आपले स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी एक मजबूत आधार मिळेल.
३ . अर्ज प्रक्रिया (Application Process)
स्टार्टअप इंडिया योजनेअंतर्गत अर्ज प्रक्रिया (Application Process)
स्टार्टअप इंडिया योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक उद्योजकांना ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. सरकारने ही प्रक्रिया सोपी आणि पारदर्शक बनवली आहे.
अर्ज प्रक्रिया: स्टेप-बाय-स्टेप मार्गदर्शन
1. अधिकृत पोर्टलला भेट द्या:
- पोर्टल: www.startupindia.gov.in
- पोर्टलवरून सर्व माहिती आणि अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी आवश्यक साधने उपलब्ध आहेत.
2. खाते तयार करा (Registration):
- वेबसाइटवर लॉग इन करा.
- “Register” पर्याय निवडून ईमेल आयडी, मोबाइल नंबर, आणि नाव टाका.
- तुमच्या ईमेल आयडीवर आलेला OTP वापरून खाते सक्रिय करा.
3. व्यवसायाचा तपशील द्या:
- कंपनीचे नांव, स्थापना वर्ष, उद्योग प्रकार, आणि ठिकाण यांची माहिती भरा.
- कंपनीचा पॅन (PAN) क्रमांक द्या.
- कंपनीच्या नोंदणीशी संबंधित कागदपत्रे अपलोड करा.
4. स्टार्टअप नोंदणी (Startup Recognition)
- नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा:
- कंपनी नोंदणी प्रमाणपत्र (Certificate of Incorporation).
- नवीन उत्पादन/सेवांची कल्पना सादर करणारा व्यवसाय प्रस्ताव.
- संस्थापकांचा आधार क्रमांक.
- ITR आणि GST तपशील: (आवश्यक असल्यास).
5. मान्यता प्राप्त करा (Get Recognized):
- आवश्यक कागदपत्रे सादर केल्यानंतर स्टार्टअप इंडिया टूलकिटद्वारे तुमच्या अर्जाची पडताळणी केली जाईल.
- पात्र ठरल्यास, तुम्हाला स्टार्टअप मान्यता प्रमाणपत्र (Certificate of Recognition) मिळेल.
6. निधीसाठी अर्ज (Apply for Funding):
- पोर्टलवरील Fund of Funds विभागामध्ये अर्ज करा.
- तुमचा व्यवसाय प्रस्ताव (Business Proposal) अपलोड करा.
- निधी अर्जाच्या स्थितीबाबत वेळोवेळी माहिती मिळवा.
7. कर सवलतीसाठी अर्ज (Tax Exemptions):
- पोर्टलवरून Tax Exemption Section निवडा.
- आवश्यक तपशील भरून, कर सवलतीसाठी अर्ज करा.
महत्त्वाचे कागदपत्रे (Required Documents):
- व्यवसाय नोंदणी प्रमाणपत्र.
- व्यवसाय प्रस्ताव (Pitch Deck).
- संस्थापकांचे ओळखपत्र (आधार कार्ड/पॅन कार्ड).
- बँक खाते तपशील.
- कंपनीचा ताळेबंद (Balance Sheet).
टिप्स:
- तपशील अचूक भरा: चुकीची माहिती दिल्यास अर्ज नाकारला जाऊ शकतो.
- कागदपत्रे पूर्ण तयार ठेवा: अपूर्ण कागदपत्रांमुळे प्रक्रिया विलंबित होऊ शकते.
- वेळोवेळी स्थिती तपासा: पोर्टलवर लॉग इन करून अर्जाची स्थिती जाणून घ्या.
अर्ज प्रक्रिया किती वेळ घेते?
- सामान्यतः 2-3 आठवड्यांत अर्ज प्रक्रिया पूर्ण केली जाते.
स्टार्टअप इंडिया योजनेतून अर्ज प्रक्रिया सोपी आणि डिजिटल पद्धतीने कार्यान्वित केली गेली आहे. इच्छुक उद्योजकांना या प्रक्रियेच्या माध्यमातून सहज स्टार्टअप मान्यता आणि आवश्यक मदत मिळू शकते. योग्य नियोजन आणि अचूक कागदपत्रांसह अर्ज केल्यास तुम्ही तुमच्या व्यवसायाला पुढील स्तरावर घेऊन जाऊ शकता.
४ . स्टार्टअप इंडिया योजनेचे फायदे
स्टार्टअप इंडिया योजना देशातील नवउद्योजकांसाठी एक महत्त्वाची संधी आहे, जी त्यांना त्यांच्या व्यवसायाचा विस्तार आणि विकास करण्यासाठी विविध प्रकारचे फायदे देते.
1. करसवलत (Tax Exemption):
- मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्सना तीन वर्षांसाठी उत्पन्न कर सवलत दिली जाते.
- स्टार्टअप्सना भांडवल वाढीवरील (Capital Gains) करातही सवलत मिळते.
2. निधी उपलब्धता (Funding Support):
- सरकारने ₹10,000 कोटींचा Fund of Funds तयार केला आहे, जो स्टार्टअप्सना आर्थिक सहाय्य करतो.
- स्टार्टअप्सला भांडवल उभारण्यासाठी मदत मिळते, ज्यामध्ये एंजल इन्व्हेस्टर्स आणि व्हेंचर कॅपिटल फंडचा समावेश आहे.
3. व्यवसाय सुलभता (Ease of Doing Business):
- स्टार्टअप्ससाठी कायदेशीर आणि अनुपालन प्रक्रिया सुलभ केली आहे.
- सिंगल विंडो सिस्टमद्वारे नोंदणी, मंजुरी, आणि इतर सेवांसाठी एकाच प्लॅटफॉर्मवर सुविधा.
4. पेटंट प्रक्रियेस सुलभता:
- स्टार्टअप्ससाठी पेटंट नोंदणी शुल्कात 80% सवलत दिली जाते.
- पेटंट नोंदणीसाठी वेगवान प्रक्रिया (Fast Track Process).
- बौद्धिक संपदा हक्कांसाठी (IPR) सरकारी सहाय्य.
5. प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन:
- नवउद्योजकांसाठी Incubation Centres उभारले गेले आहेत.
- उद्योजकतेचे प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि मार्गदर्शन सत्र आयोजित केले जातात.
6. आर्थिक अडथळ्यांवरील मदत:
- बँक कर्ज मिळवण्यासाठी क्रेडिट गॅरंटी योजना अंतर्गत सहाय्य दिले जाते.
- महिला उद्योजकांना आणि ग्रामीण भागातील स्टार्टअप्सना प्राधान्य दिले जाते.
7. तंत्रज्ञानाचा विकास:
- तंत्रज्ञान क्षेत्रातील स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रगत उपकरणे आणि प्रयोगशाळा उपलब्ध केल्या जातात.
- संशोधन व विकास (R&D) क्षेत्राला विशेष प्रोत्साहन.
8. बाजारपेठेत प्रवेश (Market Access)
- सरकारी प्रकल्पांमध्ये स्टार्टअप्सना प्राधान्य दिले जाते.
- GeM पोर्टलद्वारे (Government e-Marketplace) सरकारी खरेदी प्रक्रियेत भाग घेण्याची संधी.
9. महिला उद्योजकांसाठी प्रोत्साहन:
- महिला उद्योजकांसाठी विशेष योजनांचा समावेश, ज्यामुळे त्यांना आर्थिक सहाय्य आणि प्रशिक्षण उपलब्ध होते.
10. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय संधी:
- जागतिक पातळीवर विस्तारासाठी स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन.
- परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी मार्गदर्शन.
फायद्यांचे महत्त्व:
- व्यवसाय सुलभता:
- स्टार्टअप्सना कमी वेळेत व्यवसाय सुरू करण्यासाठी मदत.
- नाविन्यपूर्णता वाढवणे:
- नवकल्पनांना प्रोत्साहन आणि संरक्षण.
- रोजगारनिर्मिती:
- नवीन रोजगाराच्या संधींमुळे बेरोजगारी कमी करण्यास मदत.
- आर्थिक विकास:
- स्टार्टअप्सच्या यशामुळे देशाच्या GDP मध्ये वाढ होणे.
५ . उदाहरण
स्टार्टअप इंडिया योजनेचे उदाहरण
उदाहरण 1: “बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप” – डिजिटल इंडियाचे एक भाग
कल्पना:
“BioMetrix Solutions” एक स्टार्टअप आहे जो बायोमेट्रिक सिस्टम्स आणि डिजिटल सिग्नेचर सोल्यूशन्स विकसित करतो. हे स्टार्टअप सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रात सुरक्षा उपाय वाढवण्यासाठी आणि डिजिटल पद्धतीने ओळख प्रमाणित करण्यासाठी काम करते.
स्टार्टअप इंडिया योजनेतून मिळालेल्या फायद्यांची माहिती:
- कर सवलत:
- BioMetrix Solutions ने स्टार्टअप इंडिया योजनेअंतर्गत 100% कर सवलत मिळवली, ज्यामुळे त्याच्या स्थापनेच्या पहिल्या तीन वर्षांमध्ये त्यांना कर भरण्याची आवश्यकता नाही. यामुळे कंपनीला उत्पादनाच्या विकासासाठी अधिक भांडवल मिळालं आणि विकासासाठी पैशांचा बचत झाली.
- तंत्रज्ञान आणि नवकल्पनांसाठी सहाय्य:
- सरकारच्या Fund of Funds फंडातून त्यांना तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी वित्तीय सहाय्य मिळालं. हे सहाय्य कंपनीला नवीन सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर सिस्टम्स तयार करण्यासाठी वापरण्यात आले, ज्यामुळे त्यांची उत्पादने बाजारात अधिक स्पर्धात्मक झाली.
- IPR संरक्षण:
- BioMetrix Solutions ने त्याच्या नवीन बायोमेट्रिक सॉफ्टवेअरच्या पेटंटसाठी अर्ज केला आणि पेटंट प्रक्रियेवर 80% सवलत मिळवली. यामुळे त्यांना पेटंट अर्ज प्रक्रिया जलद झाली आणि त्याचे बौद्धिक संपदा हक्क सुरक्षित झाले.
- सरकारी खरेदीमध्ये भागीदारी:
- स्टार्टअप इंडिया योजनेमुळे त्यांना GeM पोर्टल वरून सरकारी खरेदीसाठी संपर्क साधण्यात मदत मिळाली. त्यांनी शासकीय विभागांसाठी बायोमेट्रिक प्रणाली पुरवली आणि यामुळे त्यांच्या व्यवसायाला स्थिरता आणि विस्तार मिळाला.
- मार्गदर्शन आणि प्रोत्साहन:
- कंपनीला Incubation Centres मध्ये मार्गदर्शन मिळालं, जेथे तज्ञांनी त्यांना उद्योगातील नवीन ट्रेंड्स, शोध आणि मार्केटिंग स्ट्रॅटेजीबद्दल मार्गदर्शन केले.
उदाहरण 2: “अग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप” – कृषी क्षेत्रातील नाविन्य
कल्पना:
“AgriTech Innovations” हे एक स्टार्टअप आहे जे स्मार्ट कृषी उपायांसाठी सॉफ्टवेअर आणि उपकरणे विकसित करते. याचा उद्देश शेतीला अधिक कार्यक्षम बनवणे आणि शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने अधिक उत्पादन घेण्यास मदत करणे आहे.
स्टार्टअप इंडिया योजनेतून मिळालेल्या फायद्यांची माहिती:
- कर सवलत:
- स्टार्टअपने कर सवलतीचा फायदा घेतला, ज्यामुळे त्यांना आपला व्यवसाय सुरू करताना कर कमी झाला.
- नवीन तंत्रज्ञानात विकास:
- AgriTech Innovations ने Fund of Funds अंतर्गत मिळालेल्या निधीचा उपयोग कृषी-टेकनोलॉजी संबंधित उत्पादने आणि सेवेच्या नवकल्पनांसाठी केला.
- पेटंट आणि बौद्धिक संपदा संरक्षण:
- कंपनीने आपल्या उपकरणांच्या पेटंटसाठी अर्ज केला आणि पेटंट प्रक्रियेतील सवलत घेतली, ज्यामुळे त्यांच्या तंत्रज्ञानाचा सुरक्षा सुनिश्चित झाली.
- प्रशिक्षण आणि नेटवर्किंग:
- कंपनीला Incubation Centres कडून विशेष प्रशिक्षण मिळालं, ज्यामुळे त्यांना नवीन बाजारपेठांमध्ये विस्तार करण्यासाठी सहाय्य मिळालं.
या दोन्ही उदाहरणांमधून स्पष्ट आहे की स्टार्टअप इंडिया योजना नवउद्योजकांना आर्थिक, तांत्रिक, आणि कायदेशीर मदत उपलब्ध करून देते. या योजनेंतर्गत स्टार्टअप्सला आवश्यक निधी, मार्गदर्शन, आणि सवलती मिळतात ज्यामुळे त्यांना व्यवसाय सुरू करण्यास आणि त्याचा विस्तार करण्यास मदत होते.
